डॉ. विनायक सेन की अजब कहानी

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा बीमोड आज ना उद्या करता येईल; पण ‘शासन’ नावाच्या संस्थेनेच ज्या दहशतवादाला बळ दिले आहे, त्याचे उच्चाटन कसे करणार? दहशतवादी हल्ल्यानंतर भयग्रस्त झालेला सामान्य माणूस ज्यांच्याकडे आशेने पाहतो, तेच प्रशासन लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून लोकांना भयभीत करू लागले, तर अशा व्यवस्थेत लोकशाहीला तरी काय भवितव्य उरणार? हे सारे प्रश्न आज अचानक उपस्थित झालेले नाहीत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे व आघाडीचे असो, शासनसंस्था नावाने ओळखली जाणारी ‘अपौरुषेय’ व्यवस्था आपला अदृश्य दरारा बजावीतच असते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींना अशा शासकीय दराऱ्यासाठी जबाबदार धरले जात असे. प्रत्यक्षात त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक पक्षाने वा आघाडीने कुठच्या ना कुठच्या निमित्ताने प्रशासकीय दहशत बसविली आहेच. नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादाचा प्रतिकार शासकीय दहशतवादाने कसा केला जातो याचे उदाहरण म्हणजे विनायक सेन यांच्यावर छत्तीसगड सरकारने लादलेला १९ महिन्यांचा तुरुंगवास. सेन यांच्या या अटकेचा निषेध जगभरातील सर्व विचारवंतांनी व मानवी हक्क संघटनांनी नोंदविलेला आहे. मात्र, अद्यापही यंत्रणेला जाग आलेली दिसत नाही. गोरगरीब-वंचित लोकांच्या प्रश्नांनी व्याकुळ झालेले डॉ. विनायक सेन नावाचे बालरोगतज्ज्ञ जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये आले ते तीन दशकांपूर्वी आणि त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यासाठी आपले आयुष्य झोकून दिले. मग असा कोणता गुन्हा डॉ. सेन यांनी केला आहे? छत्तीसगडच्या भाजप सरकारला वाटते, की ते नक्षलवादी आहेत; पण त्या संदर्भातील एकही ठोस पुरावा नाही. फक्त संशयावरून एखाद्या प्रख्यात डॉक्टरला- सामाजिक कार्यकर्त्यांला - अशी दोन-दोन वर्षे अंधारकोठडीत काढावी लागत आहेत. भारतासारख्या देशात ते घडावे, ही घटना भयावह आणि लाजिरवाणीही आहे. डॉ. विनायक सेन यांची कर्तबगारी अवघ्या जगाला ठाऊक आहे. सुवर्णपदकांसह वैद्यकीय पदव्या मिळवणारे सेन छत्तीसगडमध्ये आले तेच मुळी एका स्वप्नाचा पाठलाग करीत. बडय़ा कंपन्यांच्या, गलेलठ्ठ पगाराच्या अनेक ऑफर्स नाकारून ते या दुर्गम परिसरामध्ये आले. त्यांना सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात मूलभूत काम करावयाचे होते. त्यांनी ते सुरू केले. त्याच वेळी ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’ नावाच्या संस्थेचे कामही ते करू लागले. छत्तीसगडमधील उपेक्षित माणसाला स्वातंत्र्याचे आरोग्यदायी मूल्य शिकवू लागले. हळूहळू त्यांचे काम वाढत गेले आणि त्यांना मिळणारा पाठिंबाही. मात्र, त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला असावा. तसाच धक्का बसला तो नक्षलवादी चळवळींना. कारण हे दोन्ही घटक सर्वसामान्य माणसाचा ‘विश्वास’ जिंकण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना प्रत्यक्षात मात्र लोकांना डॉ. सेन यांची कृतिशील शिकवण अधिक जवळची वाटू लागली. त्यामुळे सेन यांची धरपकड सुरू झाली. पोलीस त्यांना त्रास देऊ लागले. दुसरीकडे नक्षलवादीही हल्ले करू लागले. या सगळय़ा संकटांना तोंड देत डॉ. सेन यांनी आपले काम सुरू ठेवले, हे त्यांचे वेगळेपण! मात्र, दुर्दैवाने नक्षलवाद आणि ‘सलवा जुडूम’ या साऱ्या वावटळीत होरपळ झाली ती डॉ. सेन यांच्या चळवळीची. कार्ल मार्क्‍सच्या विचारांकडे ऐन तारुण्यात आकृष्ट झालेले डॉ. सेन हे सामाजिक समतेचे आणि समाजवादी मूल्यांचे अनुयायी. तेवढय़ावरून त्यांना नक्षलवादी ठरवले गेले. नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जी ‘समांतर’ यंत्रणा राज्य सरकारने परस्पर उभी केली आहे, त्या यंत्रणेसाठी डॉ. सेन हे शत्रू क्रमांक एक ठरले. ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून तुरुंगातील कैद्यांना भेटणे हा त्यांच्या कामाचा भाग असताना या सर्व कैद्यांशी डॉ. सेन यांचे थेट ‘गुन्हेगारी’चे संबंध आहेत, असे बेछूट आरोप केले जाऊ लागले. डॉ. सेन यांच्या सुटकेसाठी जगभरातून मागणी होत आहे आणि २६ नोबेलविजेत्यांनी त्यासाठी संयुक्त पत्रक काढले आहे. नोम चोम्स्कींपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत सर्वानी सरकारला त्याविषयी लिहिले आहे. ‘जोनाथन मॅन अ‍ॅवॉर्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ अ‍ॅण्ड हय़ूमन राइट्स’ हा जगातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा (जो आजवर भारतातच काय, दक्षिण आशियातही कोणाला मिळाला नव्हता) पुरस्कार डॉ. सेन यांना मिळाला, तेव्हाही ते तुरुंगातच होते. जगभरातून मागणी होत असूनही, सुटका सोडा; त्यांना साधा जामीनही मिळत नाही. म्यानमारच्या हुकूमशाही राजवटीविषयी किंवा आँग सान स्यू कीच्या स्थानबद्धतेविषयी आपण चर्चा करीत असतो, पण आपल्या देशात त्यापेक्षाही भयानक असे काही घडू शकते, याची आपल्याला कल्पना नसते. डॉ. सेन यांच्या पत्नी डॉ. एलिना यांच्या तोंडून ही संपूर्ण कहाणी ऐकताना तर आपण नक्की भारतातच आहोत का, असा प्रश्न पडतो. कायद्याची अंमलबजावणी हे ‘स्टेट’चे काम असले तरी त्यामुळे लोकशाही माध्यमातून शासनाला जे अधिकार मिळतात, त्यांचा दुरुपयोग तर होत नाही ना, हे भान या यंत्रणेला असावयास हवे. नाही तर, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे घटक आणि मानवी हक्कांसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते हे परस्परांना शत्रू वाटू लागतात. खरे दहशतवादी त्यातून बलदंड होत जातात आणि सामान्य माणूस मात्र पिचून जातो. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाची चर्चा उच्चरवात सुरू झाली आहे; पण शासनपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा आपल्याकडे अद्याप हिरीरीने मांडला जात नाही. गुजरातमध्ये ‘स्टेट’ने प्रायोजित केलेली दंगल असो वा छत्तीसगडमध्ये हा ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ दहशतवाद असो, या घटना लोकशाही व्यवस्थेला असणारा धोका वाढविणाऱ्या आहेत. भारतीय राजकारणाने असे वळण आज घेतले आहे आणि सर्व पक्षांमध्ये गुंडांचे अशा पद्धतीने स्वागत होताना दिसत आहे, की कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे करू शकते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे की गुन्हेगारी क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाले आहे असा प्रश्न पडावा, या थराला आपली राजकीय प्रक्रिया जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे छत्तीसगडमधील घटना हा अपवाद नाही. डॉ. सेन हे जागतिक ख्यातीचे डॉक्टर असल्यामुळे ती उजेडात तरी आली; पण असे कितीतरी सामान्य लोक असतील की ज्यांच्यावरील अन्यायाची कुठे नोंदही नसेल. दहशतवादाने सर्वसामान्य माणसाचे आयुष्य भयग्रस्त करून टाकलेले असताना, त्याने ज्या ‘स्टेट’ नावाच्या संस्थेकडे अपेक्षेने पाहावे, त्या संस्थेचेच अपहरण होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरील हा आघात वेळीच परतवून लावला पाहिजे. डॉ. विनायक सेन यांना तर न्याय मिळाला पाहिजेच; पण ‘स्टेट’ने आरंभलेल्या दहशतवादाच्या विरोधातही सजग नागरिकांना आघाडी उभी करावी लागणार आहे. छत्तीसगडच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत डॉ. सेन यांच्या अटकेचा मुद्दा कोणाच्याच अजेंडय़ावर नव्हता. केंद्र सरकारचे गृहखाते वाटल्यास छत्तीसगड प्रशासनाच्या या दहशतवादास वेसण घालू शकते. परंतु तितपत संवेदनशीलता केंद्रीय आघाडीतील कोणत्याही पक्षाने दाखविलेली नाही. आता लवकरच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. सर्व लोकशाहीवादी आणि मानवी हक्कांची कदर असलेल्या संघटनांनी व मीडियाने डॉ. सेन यांच्या सुटकेची मागणी अधिक जोराने केल्यास त्यांना न्याय मिळू शकेल


साभार

अग्रलेख
लोकसत्ता

संपादकः कुमार केतकर