मस्तवाल नोकरशाही!

‘तुम्हाला या प्रकरणात अपील करायला लाज कशी वाटली नाही’, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोघा न्यायमूर्तीच्या पीठाने सरकारी नोकरशहांना उद्देशून केला आहे. नोकरशहांचा हा ताजा अनुभव ‘दिल्ली मेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक ई. श्रीधरन यांना आला. गेली दहा वर्षे ते त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध झगडत होते. अखेरीस त्यांना न्याय मिळाला. श्रीधरन यांनी कोकण रेल्वेचा प्रकल्प उभा केला, त्याला दिशा दिली. कोकणात रेल्वे धावू लागली आणि तिने कोकणचा कायापालट घडवला. भारतीय रेल्वेतून श्रीधरन १९९० मध्ये निवृत्त झाले आणि कोकण रेल्वेचा क्रांतिकारक प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला. कोकण रेल्वेचे ते व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष होते. तिथेही त्यांनी विरोधाला आणि प्रसंगी कुचेष्टेलासुद्धा तोंड दिले. दक्षिणेकडे जाणारा सर्वात जवळचा मार्ग कोकण रेल्वेने उपलब्ध करून दिला. कोकण रेल्वेतून श्रीधरन १९९७ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी ‘दिल्ली मेट्रो’चा प्रकल्प हाती घेतला. ‘दिल्ली मेट्रो’ने दिल्लीतल्या वाहतुकीला उत्तम वळण दिले आणि ती सध्या अगदी वेगाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी असंख्य दिल्लीकरांना नेऊन सोडते आहे. कोकण रेल्वेत ते दाखल झाले तेव्हा त्यांची नियुक्ती नऊ हजार ते १० हजार या वेतनश्रेणीत झाली. कोकण रेल्वेने त्यांच्या पगारातून दरमहा चार हजार रुपये कापायला सुरुवात केली. भविष्यनिर्वाहनिधी, प्राप्तिकर, वाहनभत्ता आदी गोष्टींवर होणारा खर्च वजा जाता श्रीधरन दरमहा १०८० रुपये घरी घेऊन जात होते. म्हणजेच त्यांच्या रोजंदारीचा दर ३६ रुपये पडत होता. त्या काळात रोजगार हमी योजनेवर खडी फोडणाऱ्या मजुरालाही त्यांच्यापेक्षा जास्त रोजंदारी मिळत असे. बाहेर कुठेही त्यांनी याची वाच्यता केली नाही. एवढा अपमान त्यांनी सहन का केला, असा प्रश्न काहींना पडू शकतो, परंतु श्रीधरन यांनी आजवर नोकरी म्हणून कोणतीही गोष्ट केली नाही. त्यांनी स्वत:ला निष्ठापूर्वक कामाला वाहून घेतले. त्यांनी सरकारकडे अर्ज करून आपले हे पैसे का कापले जात आहेत, असा सवाल केला. आपल्या हाताखालच्या सर्व अधिकाऱ्यांना आपल्यापेक्षा जास्त पगार मिळत असताना कोकण रेल्वेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी काम पाहावे, अशी अपेक्षा सरकार कशी काय करू शकते, असाही प्रश्न त्यांनी केला. यावर सरकारचे एक नाही की दोन नाही. सरकारने, रेल्वे प्रशासनाने त्याची यत्किंचितही दखल घेतली नाही. त्या वेळी सरकार कुणाचे होते आणि रेल्वेमंत्रिपदी कोण होते, हा प्रश्नच इथे अप्रस्तुत आहे. नोकरशाही ही मस्तवाल असते आणि ती कुणालाच भीक घालत नाही. या देशातली नोकरशाही ही एखाद्या सुस्त अजगरासारखी कशी आहे ते आम्ही ‘अजगराच्या विळख्यात..’ या अग्रलेखात (९ जून) स्पष्ट केले होते. भारतीय नोकरशाही ही सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचा निष्कर्ष एका पाहणीत काढण्यात आला होता. ती भ्रष्ट, उन्मत्त आणि निगरगट्ट आहे, हे किती तरी उदाहरणांवरून दिसून येते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारला रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर ६५०० कोटी रुपये जादा खर्च करावे लागणार आहेत. हा सर्व फायदा उपटणारे अधिकारी मात्र श्रीधरन यांना न्याय्य वाटा द्यायला राजी नव्हते. तेव्हा डिसेंबर २००८ मध्ये न्यायालयाने श्रीधरन यांच्या अर्जाचा विचार करून सरकारला श्रीधरन यांना १० लाख रुपये थकबाकीपोटी आणि ३० हजार रुपये कोर्ट खर्चापोटी देण्यास फर्मावले. इतक्या सरळपणाने न्यायालयाच्या निवाडय़ापुढे मान तुकवतील तर ते नोकरशहा कसले? त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध अपील केले. तेव्हा मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शहा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी नोकरशहांना सुरुवातीला लिहिलेल्या शब्दांत सुनावले. ‘तुम्हाला ज्यांनी हे अपील करायला सांगितले, त्या तुमच्या सल्लागार अधिकाऱ्याला जबर दंड ठोठावला पाहिजे असे आम्हाला वाटते’, असे त्यांनी म्हटले. त्याबरोबर अधिकारी नरमले. ज्या अधिकाऱ्याने देशाची उत्तम प्रतीची सेवा बजावून एक नवा आदर्श घालून दिला, त्यांच्याशी तुम्ही असे वागता, ही खरोखरच लाजिरवाणी बाब आहे, असे ते म्हणाले. कोडग्या नोकरशाहीला या शब्दांचा मार पुरेसा वाटून त्यांनी हे अपील मागे घेतले असले तरी श्रीधरन यांना तरीही त्यांचे पैसे सुखासुखी दिले जातील असे वाटत नाही. हे जे कुणी अधिकारी आहेत, त्यांना आपण जे केले ते सरकारीदृष्टय़ा कसे योग्य होते, ते सांगायची खुमखुमी येणारच नाही, असे नाही. ही भारतीय नोकरशाही आडदांड आहे. प्रत्येक गोष्टीत तिला आपला फायदा शोधायचा असतो. रेशन कार्ड काढायचे असो किंवा विवाहाचे प्रमाणपत्र हवे असो, रांग मोडून पैसे चारायची तुमची तयारी असेल तर तुम्हाला या गोष्टी तातडीने प्राप्त होऊ शकतात. अन्यथा तुम्हाला खेटे मारण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही. तुम्हाला मुदतीनंतर वा तुमच्या निवृत्तीनंतर तुमचे हक्काचे पैसे हवे असतील तर त्यातही वाटा मागणारे पोळ या नोकरशाहीने पोसले आहेत. सेवानिवृत्तांना कायद्यानुसार निवृत्तिवेतन देणे सरकारवर बंधनकारक असले तरी त्यात खेकटी काढायची दुष्ट सवय त्यांच्या अंगवळणी पडलेली असते. या नोकरशहांना आपणही कधी काळी निवृत्त होऊ तेव्हा आपल्यावरही अशाच पद्धतीने जोडे झिजवायची वेळ येईल, याचे भान मात्र असत नाही. अनेकदा तर असे होते, की कार्यालयीन सेवक समोरच्या व्यक्तीला ‘तुम्ही आज माझ्यासमोर हजर आहात म्हणून मी तुम्हाला जिवंत मानतो, पण तुम्ही जेव्हा निवृत्त झालात त्या दिवशी तुम्ही जिवंत होता, याचा काय पुरावा’ असे बेशरमपणाने विचारायलाही मागेपुढे पाहात नाहीत. हीच नोकरशाही सरकारला राजरोस दिवाळखोरीत काढत असते. दिल्लीच्या पटेल चौकात वा सरकारी कार्यालयांच्या परिसरात दुपारी ३ नंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची कोंडाळी चकाटय़ा पिटत बसल्याचे दृश्य रोजचेच आहे. त्यांना विचारणारे कोणी नाही. सहाव्या, सातव्या काय, अगदी दहाव्या वेतन आयोगानंतरही त्यांच्यात काही फरक पडायची शक्यता नाही. या नोकरशाहीचे पोलीस खाते हे वेगळे रूप आहे. मनात असेल तर गुन्हेगारांना ते काही क्षणात पकडू शकतात, पण हेच जर लागेबांधे असणाऱ्यांपैकी कुणी असतील, तर ते सापडूच शकणार नाहीत. त्यांना या गुन्हेगारांचा ठावठिकाणा पूर्ण माहिती असतो, पण तरीही त्यांचा शोध घेतला जात नाही. भ्रष्टाचाराच्या शिडीच्या वरच्या टोकावर पोलीस खातेच असेल तर सामान्य माणसाने न्याय तरी कुणाकडे मागायचा, असा प्रश्न आहे. महसूल खाते हे त्यातही पुन्हा भ्रष्टाचारात सर्वावर ताण करणारे आहे. या खात्याच्या हातात कितीजणांच्या नाडय़ा असतात हे सांगता येणे अवघड आहे. नगरविकास खात्यात असणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा राडारोडा उपसायचा तर कित्येक युगे अपुरी पडतील. साधारणपणे कोणत्याही राज्यात नवे मंत्रिमंडळ निर्माण होत असताना ज्या खात्यांसाठी सर्वाधिक ओढाताण होते अशी कितीतरी खाती सांगता येतील. तिथे पैसे भरपूर कमावता येतात, असे म्हणतात. जनतेला लुटण्यासाठी आपण आहोत की तिच्या हिताची कामे करण्यासाठी आपण आहोत, याचे भान मंत्र्यांना असत नाही आणि भ्रष्टाचार कसा करावा, हे त्यांना शिकवणाऱ्या नोकरशहांना ते असायचे कारणच नाही. अशा या अजगराच्या विळख्यात असणाऱ्या नोकरशहांमध्ये सुधारणा घडवणे, ही अशक्यप्राय बाब आहे. भारतीय नोकरशाही ही आशियातली सर्वाधिक सुस्त आणि क्लेशदायक नोकरशाही आहे, असे हाँगकाँगच्या ‘पोलिटिकल अँड इकॉनॉमिक रिस्क कन्सल्टन्सी’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते. ती किती सुस्त आणि वेदनादायक आहे, हे श्रीधरन यांना अनुभवायला मिळाले आहे. श्रीधरन यांच्यासारखे कार्यक्षम आणि जिद्दीचे अधिकारी हे याच नोकरशाहीत दृष्टीस पडतात तेव्हा मात्र भांगेत तुळस सापडल्याचे समाधान लाभते. अर्थात ते फारच अल्पजीवी ठरते, बाकी सर्वत्र दिसते ती भ्रष्टाचाराचीच बजबजपुरी. आपल्या तुंबडय़ा भरायचा उद्योग चालू ठेवणाऱ्यांना भांडवलशाहीचे अभय असते. कामे करवून घेण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायची माजुडर्य़ा भांडवलशाहीची तयारी असते. त्यातूनच रोज एक नवे ‘सत्यम’ उभे राहते. भ्रष्टाचाराला आंतरराष्ट्रीय वरदानही लाभते ते असे. अशा या नोकरशाहीत श्रीधरन यांच्यासारखे कर्तबगार अधिकारी भरडले जातात, हे खेदाचे आहे. श्रीधरन हे ७७ वर्षांचे आहेत आणि त्यांना नोकरीची गरजही नाही. त्यांच्यासारख्या अनुभवी तंत्रज्ञानी व्यक्तीची सरकारला आवश्यकता आहे. अशा मान्यवर तंत्रज्ञाच्या अनुभवाला नोकरशाहीचा हा मस्तवालपणा व माणुसकीशून्यता येत असेल, तर सामान्य माणसाला कशा प्रकारच्या जाचातून जावे लागत असेल याची खरे तर कल्पनाही करता येणार नाही. लोकसत्ता अग्रलेख १० लुलै २००९