सत्ता एकहाती एकवटण्याच्या धोक्याची चर्चा करताना गोडबोले यांनी नेहरूंपासून नंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने मंत्रिमंडळाला तसेच संकेतांना बाजूला ठेवून परस्पर निर्णय घेतल्याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. १९५५ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळाचे कायम सदस्यत्व भारताला मिळत असतानाही नेहरूंनी परस्पर निर्णय घेऊन ते चीनला देऊ केले, त्यानंतर आजतागायत भारताला ते मिळू शकलेले नाही हे उदाहरण नेहरूंच्या एककल्ली कारभारावर प्रकाश टाकते. इंदिरा गांधी (आणीबाणी), राजीव गांधी (मुस्लीम महिला विधेयक), पी. व्ही. नरसिंह राव (बाबरी मशीद) अशी अनेक उदाहरणे देताना आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी आणलेले एक विधेयक नंतरच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्याने बारगळल्याबाबत सुस्कारा सोडतात. पंतप्रधानांचे अधिकार वाढविणारे व त्याला न्यायालयीन कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवणारी ती घटनादुरुस्ती मान्य झाली असती, तर भारतात लोकशाही शिल्लकच राहिली नसती, असे ते नमूद करतात.
गेल्या सरकारमधील सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाला विनाकारण अनन्यसाधारण महत्त्व दिले गेले, बिनबुडाच्या स्वयंसेवी संस्थांची त्यातील लुडबुड पाहता हे मंडळ 'सुपर कॅबिनेट'च झाले होते. कोणतीही जबाबदारी न घेता सर्वाधिकार असे एकवटण्याने लोकशाहीला मारक ठरते हे खरेच.
'गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज् रडार' :
माधव गोडबोले,
(केंद्राय गृह खात्याचे माजी मुख्य सचिव).
रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली,
पाने : ३१२, किंमत : ५०० रुपये.
0 comments:
Post a Comment